Government Imposes Rs. 10,000 Tax on Imported iPhones and High-Value Phones Exceeding Rs. 1 Lakh | सरकारले लगायो रु. १०,००० कर आयातित आईफोन र उच्च मूल्यका फोनमा रु. १ लाख

 

Government Imposes Rs. 10,000 Tax on Imported iPhones and High-Value Phones Exceeding Rs. 1 Lakh

Government Imposes Rs. 10,000 Tax on Imported iPhones and High-Value Phones Exceeding Rs. 1 Lakh | सरकारले लगायो रु. १०,००० कर आयातित आईफोन र उच्च मूल्यका फोनमा रु. १ लाख

कर रु. १० हजार रुपैयाँभन्दा माथिको आइफोन र मोबाइलमा १० हजार जरिवाना लगाइनेछ । विदेशबाट नेपालमा १ लाख ५० हजार आयात भएको छ । यसबाहेक सरकारले रु. वैकल्पिक स्मार्टफोनमा ३,००० र रु. 200 गैर-स्मार्टफोन मोबाइल फोनहरूमा।

May २९, २०२३ सम्म प्रयोगमा रहेका तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (NTA) द्वारा लागू गरिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (MDMS) मा दर्ता नभएका मोबाइल फोनका प्रयोगकर्ताहरूले करको एकमुष्ट भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। , फोनको IMEI नम्बर निर्दिष्ट गर्दा।

आर्थिक विधायक २०८० अनुसार एक लाखभन्दा बढीको आईफोन वा फोनमा १० हजार रुपैयाँ कर लाग्ने छ । अन्य स्मार्टफोनमा तीन हजार रुपैयाँ कर लाग्ने छ भने सामान्य मोबाइलमा (स्मार्टफोन बाहेक) दुई सय रुपैयाँ कर लाग्ने भएको छ ।

नेपाली कामदारलाई कर लाग्दैन | No Tax for Nepali Migrant Workers

यसका अतिरिक्त ६ महिनाभन्दा बढीको श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नागरिकले विशेष लाभ लिन पाउने व्यवस्था छ । यदि उनीहरूले आफ्नो विस्तारित रोजगारी र श्रम स्वीकृतिको प्रमाण उपलब्ध गराएमा, उनीहरूले कुनै शुल्क नलिई दूरसञ्चार प्राधिकरणमा एउटा मोबाइल फोन दर्ता गर्न योग्य हुनेछन्। यो दर्ता तिनीहरूको व्यक्तिगत प्रयोगको लागि हो।

यसैगरी सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई एक प्रतिशत सेवा शुल्क लागु गरेको छ । आर्थिक विधायकका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका व्यवसाय सञ्चालन गर्न लाइसेन्स लिएका व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिबाट उठेको कुल रकमको एक प्रतिशत बराबरको वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

संकलित रकम वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको हित र हितमा खर्च गरिने अर्थिक विधायकमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र सेवा शुल्क राजस्व खातामा जम्मा गर्ने जिम्मेवारी छ र सम्बन्धित विवरण तोकिएको राजस्व कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ। आर्थिक विधायकले शुल्क बुझाउन नसकेमा १५ प्रतिशत ब्याज जरिवानाको रूपमा लाग्ने स्पष्ट पारेका छन् ।


أحدث أقدم